निराश्रित पेंशन जरूरतमंद गरीबो को नहीं मिलने पर रानीगंज के विधायक माननीय डा० आर०के० वर्मा ने विधान सभा में उठाई आवाज

 

पट्टी,प्रतापगढ़। रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय डा० आर०के० वर्मा जी ने विधान सभा में आज आवाज उठाते हुए कहा कि जरूरतमंद निराश्रित विधवा पेंशन व कॉमन सर्विस सेंटर पर निराश्रित पेंशन आवेदन में अत्यधिक पैसा वसूला जाता है। माननीय अध्यक्ष जी मेरा यह प्रश्न निराश्रित बेसहारा अत्यंत निर्धन अभावग्रस्तसे जीवन जीने वाले विधवा महिलाओं के कल्याण से संबंधित है जिनके पास भरण पोषण का कोई जरिया नहीं होता और स्वयं के ही नहीं बल्कि उनके बच्चों का भी भरण पोषण का कोई जरिया नहीं होता उनके अपने आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई जरिया नहीं है। लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर के जवाब में स्पष्ट हो रहा है कि सरकार इस गरीब वर्ग की महिलाओं के प्रति बेहद उदासीन और बेहद संवेदनहीन है और गैर जिम्मेदार है जबकि विभाग के मंत्री स्वयं महिला हैं और प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद महामहिम राज्यपाल दायित्व का निर्वहन कर चुकी हैं।

मान्यवर प्रश्न के जवाब में प्रदेश सरकार ने पति के मृत्यु के उपरांत निराश्रित पेंशन हेतु वित्त वर्ष 2017-18 में 276000, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 314000, वित्त वर्ष 2019-20 में 359000, और वित्त वर्ष 2020-21 में 185000 और 2021-22 में 305000 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पेंशन निर्गत करने का कार्य सरकार के द्वारा किया गया है।

 

मान्यवर बहुत ही बड़ा गैप दिखाई पड़ता है वित्तीय वर्ष 2020-21 का जब हमने आंकड़ा देखते हैं तो हमें उससे अस्पष्ट होता है कि 174000 विधवाओं को पेंशन के लाभ से वंचित कर कर दिया गया था।

 

मान्यवर उस समय लॉकडाउन भी था कुछ महीनों तक और उनकी आवश्यक आवश्यकताओं को पूर्ति करने का कोई जरिया नहीं था।

 

मान्यवर आप के माध्यम से सरकार से मेरा पहला अनुपूरक है कि।

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे वित्त वर्ष 2820-21 में 174000 विधवाओं को पेंशन लाभ से वंचित होने के कारण क्या रहे हैं। दूसरा क्या सरकार ऐसे जिम्मेदार जवाबदेही अधिकारियों को कर्मचारियों पर जिनके कारण 174000 विधवाओं को पेंशन से वंचित हो गई थी उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई की गई है यदि नहीं की गई है तो क्यों।

 

साथ ही माननीय विधायक जी ने यह भी प्रश्न किया कि जहां बेहद गरीब लोग कॉमन सर्विस सेंटर से अपने ऑनलाइन आवेदन करते हैं। जो विषय मेरा है वहां पर मनमानी तरीके से आवेदकों से आवेदन ऑनलाइन के लिए पैसे वसूल किए जाते हैं व्यवस्था के विपरीत कार्य करते हैं। मैं कहना चाहता हूं क्या सरकार कॉमन सर्विस सेंटर पर आवेदन ऑनलाइन कर शुल्क डिस्प्ले बोर्ड कोई लगाने की व्यवस्था कर आएगी।

माननीय विधायक जी ने बताया कि प्रश्नों का समुचित उत्तर संबंधित मंत्री के द्वारा नहीं दे पाने पर संसदीय कार्य मंत्री जी को खड़े होकर यह कहना पड़ा कि इनके जो दो बातें हैं हम उस पर विचार करेंगे। यह जानकारी माननीय विधायक जी के मीडिया प्रभारी संजीव कुमार पांडेय ने दी है।